अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी सरकार की योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित : डीएम

 मोतिहारी। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत धरती आबा अभियान जागरूकता और लाभ संतृप्ति शिविर के माध्यम से जनजाति समाज के लोगों को सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा बताया गया है कि यह कार्यक्रम आगामी 15 जून से 30 जून 2025 तक जिले के उन क्षेत्रों में चलाया जाएगा जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है।सरकार का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाई जाए।

      इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को अनुसूचित जनजाति बहुल आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आगामी 15 जून से 30 जून के बीच सरकार की योजनाओं से इन्हें आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए विभागीय समन्वय के तौर पर स्वास्थ्य विभाग, खाद एवं उपभोक्ता, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण,कृषि, राजस्व, पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभागों के आपसी समन्वय से यह कार्य सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान एवं जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। आयोजित शिविर के निगरानी के लिए विशेष रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे लाभार्थियों की वास्तविक जानकारी एकत्र की जा सके।

  जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि शिविर के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जनधन खाता,जीवन बीमा, वृद्धावस्था/विधवा/ दिव्यांग पेंशन, मनरेगा की योजनाएं, मुद्रा लोन,पीएम विश्वकर्म योजना, मातृ एवं शिशु कल्याण संबंधित टीकाकरण, आंगनबाड़ी की योजनाओं की लाभ/सेवाएं  जनजाति बहुत क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।