नई दिल्ली । फाउंडेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज (FRNV) द्वारा आयोजित “Criminality and Candidature” विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आकर्षण आदित्य ने “Prohibiting Criminals from Being Appointed as Ministers: Legal Aspects, Gaps and Suggestions” विषय पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया।
आकर्षण आदित्य ने अपने संबोधन में इस विषय के संवैधानिक, विधिक और नैतिक पहलुओं को उजागर करते हुए यह तर्क रखा कि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद में नियुक्ति, न केवल संविधानिक नैतिकता बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विरुद्ध है। उन्होंने वर्तमान विधिक व्यवस्था की सीमाओं की विवेचना की और विधायी एवं नीतिगत स्तर पर आवश्यक सुधारों की वकालत की।
उन्होंने सुझाव दिया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे नेताओं की मंत्रिपद पर नियुक्ति को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान किए जाएं, साथ ही ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन हो। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया।
कार्यक्रम में देशभर से सुप्रसिद्ध न्यायविदों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, पूर्व नौकरशाहों और विधि छात्रों ने भाग लिया। आकर्षण आदित्य के वक्तव्य को श्रोताओं द्वारा अत्यंत सराहा गया और उनके विश्लेषण को विषय पर एक गंभीर हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।
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