नगर निकाय की सभी योजनाओं को समय से पूर्ण  कराई जाए : मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग

 मोतिहारी। जीवेश कुमार मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में नगर निगम मोतिहारी सहित अन्य नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है उन योजनाओं को समय से शुरू करें तथा निर्धारित समय अवधि के अंदर समय से उसे पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि विभाग में रोड मैप बना हुआ है और सभी लंबित योजनाओं का रेगुलर बेसिस पर फॉलो अप किया जा रहा है।

    बैठक में मंत्री गन्ना उद्योग विभाग कृष्णानंद पासवान, सांसद मोतिहारी राधा मोहन सिंह,  सांसद बेतिया संजय जयसवाल, विधायक राणा रणधीर, श्रीमती शालिनी मिश्रा, लालबाबू प्रसाद गुप्ता, श्याम बाबू प्रसाद यादव, पवन जायसवाल, प्रमोद कुमार, सुनील मणि तिवारी, प्रमोद कुमार सिंहा, विधान पार्षद महेश्वर सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव, महापौर प्रीति कुमारी, उप महापौर  लालबाबू प्रसाद गुप्तासहित जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्वेता भारती सहित सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, बुडको के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

     बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम जिलाधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी गण का स्वागत किया गया तत्पश्चात समीक्षा बैठक के सभी बिंदुओं को संक्षेप में बताया गया।

     बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समीक्षा की गई जिसमें बुडको के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि कुल 84 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक प्राप्त हुई है जिसमें 49 योजनाओं की निविदा निकाली जा चुकी है, 35 योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है।

सभी 9 नगर निकायों से प्राप्त योजनाओं का टेंडर कर दिया गया है। इस पर माननीय मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं को टाइमलाइन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसमें कोई डेविएशन नहीं चलेगा।

     नगर निगम मोतिहारी क्षेत्र अंतर्गत विद्युत शवदाह गृह निर्माण के विषय में बताया गया कि इसमें 24 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है। यह योजना अगस्त 2023 में ली गई थी। माननीय मंत्री के द्वारा कहा गया कि इस योजना को कब पूर्ण किया जाना है, लिखित में इसकी जानकारी दी जाए और इसे शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा एवं शिकायत मिलने पर दोषी को चिन्हित कर  सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मोतीझील के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्य के संबंध में बताया गया कि अभी सैनिटेशन मिशन आ गया है, इससे कार्य में तेजी आएगी। अभी तक इसके 56 प्रतिशत कार्य को पूर्ण किया गया है। यह योजना 2018 की है। इस पर माननीय मंत्री के द्वारा आगामी 30 सितंबर तक मोतीझील के सौंदर्यीकरण के संपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपस्थित सांसद राधा मोहन सिंह के द्वारा मोतीझील के चारों तरफ पाथ वे निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त दी गई एवं आज ही इस योजना के निरीक्षण की बात कही गई।

    नगर आयुक्त नगर निगम मोतिहारी के द्वारा बताया गया कि मोतीझील के विकास के लिए नमामि गंगे योजना की स्वीकृति मिल गई है। इस योजना अंतर्गत कर एसटीपी का निर्माण कार्य कराया जाना है।

उन्होंने कहा कि शहर का 60% यूज्ड पानी मोतीझील में जाता है जिसे इस एसटीपी के माध्यम से प्यूरिफाई किया जाएगा। इस पर सांसद श्री सिंह ने कहा कि एसटीपी किन-किन जगहों पर बनेगा और उससे कौन से वार्ड जुड़ेंगे, इसका पूरा वर्कआउट कर लिया जाए एवं इससे संबंधित माइक्रो प्लान बना लिया जाए।

नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि नगर में बनने वाले सम्राट अशोक भवन के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है एवं  शीघ्र ही तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके पश्चात निविदा की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि रक्सौल एवं ढाका नगर परिषद में भी सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है।

मंत्री श्री मिश्रा के द्वारा कहा गया कि जहां यह भवन बनना है, उसके लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जाए। उसे स्वीकृति दी जाएगी इसमें राशि की कोई कमी नहीं होगी।

नगर आयुक्त ने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजना का लाभ नगर निगम मोतिहारी के द्वारा 1326 लाभुकों को दिया गया है। पीएम इंटर्नशिप अंतर्गत कुल 60 ऑनलाइन आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। पीएम आवास (शहरी) में पुराने स्कीम के तहत कुल 558 में 445 आवासों को पूर्ण कराया गया है। नए सर्वे में अभी 1904 आवेदन अप्रूव करके प्रस्ताव को भेजा गया है। अभी भी सर्वे प्रक्रिया चल रही है।

मंत्री श्री मिश्रा के द्वारा पीएम आवास के पुराने योजना में बचे हुए सभी आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

  वही  नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि नगर निगम मोतिहारी के प्रशासनिक भवन के लिए 1.05 एकड़ जमीन जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है इसके लिए 5.03 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा गया है। मंत्री श्री मिश्रा के द्वारा बताया गया कि नगर निगम के प्रशासनिक भवनो के लिए एक मॉडल तैयार कराया जा रहा है और जैसे ही यह पूर्ण हो जाएगा पहली स्वीकृति मोतिहारी नगर निगम को ही दी जाएगी।