कैमूर में डीएम की समीक्षा बैठक: 120 दिनों से लंबित दाखिल-खारिज मामलों पर सख्ती, अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश

भभुआ,कैमूर। जिले में राजस्व कार्यों को गति देने, सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में हाइब्रिड मोड में हुई इस बैठक में राजस्व कार्यों, कायाकल्प अभियान और सुलभ निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी और अंचल अधिकारी शामिल हुए। 120 दिनों से लंबित दाखिल-खारिज मामलों को प्राथमिकता बैठक में राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने 120 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज के सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अकारण मामलों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस निर्देश का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तेजी लाना और रैयतों को अनावश्यक परेशानी से राहत दिलाना है। डिजिटल जमाबंदी में लिपिकीय और तकनीकी त्रुटियों के परिमार्जन कार्य में भी तेजी लाने को कहा गया, ताकि भूमि अभिलेखों में सुधार के लिए लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा देने पर जोर अभियान बसेरा-2 के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों के सर्वेक्षण और सत्यापन की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर बासगीत पर्चा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं, ई-मापी प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समय से भूमि मापी सुनिश्चित करने को कहा गया। सरकारी भूमि, जल संरचनाओं और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को अभियान चलाकर शीघ्र हटाने का भी निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय में लंबित CWJC और MJC मामलों की समीक्षा करते हुए समय पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने और न्यायालय के आदेशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कायाकल्प अभियान के कार्यों की समीक्षा बैठक में कायाकल्प अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रशासनिक परिसरों में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, रंग-रोगन तथा जन-सुविधाओं के उन्नयन कार्यों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य तय समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर सुलभ निर्वाचन के तहत जिला निगरानी समिति (DMCAE) की समीक्षा के दौरान दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सक्षम ऐप के प्रचार-प्रसार के साथ सोशल मीडिया और स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर उपलब्ध व्हीलचेयर, रैंप, ब्रेल लिपि जैसी सुविधाओं तथा पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला प्रशासन ने राजस्व मामलों के समयबद्ध निष्पादन, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 35