बजट में एम एस एम ई क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान इस सेक्टर की नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे – केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

गया जी।केंद्रीय बजट 2026-27 में पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री  जीतन राम मांझी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे विकासोन्मुखी बजट बताया है।  मांझी ने विकासोन्मुखी बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीता रमन  को बधाई दी है। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  का 2047 तक विकसित भारत के मिशन वाले बजट के लिए आभार जताया है।केंद्रीय मंत्री  जीतन राम मांझी ने कहा है कि  प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में,

एमएसएमईएस सेक्टर के लिए बजट सबसे ज्यादा बढ़ा है। जो बजट वित्तीय वर्ष 2025–26 में 23168 करोड़ रुपये था वो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर 24566 करोड रुपये हो गया है। मांझी ने कहा है कि इस बजट में फिर से एमएसएमईएस सेक्टर ही चैंपियन बनकर उभरेगा।

 मांझी ने कहा है कि बजट में एमएसएमईएस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नए बजट में जिन 5 फैसलों के जरिए एमएसएमईएस सेक्टर को सहूलियत और विकास में सहयोग का कदम उठाया गया है उनमें ग्रोथ फंड स्थापित करके छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए 10000 करोड़ रुपये का इक्विटी सपोर्ट करने का फैसला सबसे अहम है।केंद्रीय मंत्री  जीतन राम मांझी ने कहा कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए मौजूदा एस आर आई फंड सेल्फ रिलेंट इंडिया फंडि आत्मनिर्भर भारत कोष में 2000 करोड़ रुपये का टॉप-अप। यह एमएसएमईएस

को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना के प्रदर्शन का प्रमाण है। इसके साथ ही सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा सभी खरीद के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम लेनदेन का अनिवार्य चैनल रखने के फैसले से पारदर्शिता आएगी।

 मांझी ने कहा कि सीजी सीजीटीएमईएसई क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के माध्यम से ट्रेडस लेनदेन में क्रेडिट गारंटी शुरू करने से एमएसएमईएस को तेजी से भुगतान में मदद मिलेगी और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस को ट्रेडस के साथ इंटीग्रेट करने से एमएसएमईएस सार्वजनिक खरीद में तेजी से भुगतान प्राप्त कर पाएंगे।उन्होंने कहा कि ट्रेडस में सुधार एमएसएमईएस को देरी से होने वाले भुगतानों की समस्या को हल करने में मदद करेंगे और उन्हे जरुरी वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जैसे प्रोफेशनल संस्थानों को कॉर्पोरेट मित्र बनाने के लिए मॉड्यूलर कोर्स विकसित करने में सहायता दी जाएगी, जो एमएसएमईएस को प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में सहायता करेंगे।

केंद्रीय मंत्री श जीतन राम मांझी ने बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज मिशन के तहत अन्य घोषणाओं में खादी को तकनीकी सहायता और कौशल विकास के साथ-साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए शामिल के फैसले का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे खादी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। कपड़ा क्षेत्र के लिए बजट में की गई घोषणाएं भी स्वागत योग्य हैं। एमएसएमईएस में कपड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और उन्हें बजट प्रावधानों से सीधा लाभ मिलेगा।