बिहार में इस महीने से बढ़कर आ सकता है बिजली बिल, जानें कितना बढ़ेगा रेट

बिहार में लोगों को महंगे बिजली बिल का झटका लग सकता है. उपभोक्ताओं को अगले साल यानि एक अप्रैल 2026 से महंगी बिजली मिल सकती है. बिजली की कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को महंगे बिजली का अनुदान रहित प्रस्ताव सौंपा है. इसके तहत घरेलू, गैर घरेलू, ग्रामीण इलाके, गरीब से लेकर के खेती और औद्योगिक समेत सभी श्रेणियां में कंपनी ने मौजूदा बिजली दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया है.

अगर आयोग की मुहर लग गई तो उपभोक्ताओं को कम से कम 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली बिल मिल सकती है. आयोग की घोषणा के बाद ही सरकार अनुदान की घोषणा करती है और बिजली का बिल इस दर पर लोगों को देना होता है.

बिजली कंपनी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार करने वालों से लेकर के ग्रामीण व शहरी इलाकों में घरेलू कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली का दर एक समान करने का प्रस्ताव दिया है. अभी कुटीर ज्योति, ग्रामीण व शहरी इलाके में घरेलू कार्यों के लिए अनुदान रहित बिजली की दर 7.42 रुपए प्रति यूनिट है, जिसे 7.77 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, शहरी घरेलू के दो स्लैब को दो के बदले एक कर दिया गया है. इसमें 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को 1.18 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी.

किसानों को भी महंगी मिलेगी बिजली

प्रस्ताव यह भी है की खेती से लेकर स्ट्रीट लाइट तक की बिजली महंगी हो सकती है. स्ट्रीट लाइट की बिजली की दर अभी 9.03 रुपए है जिसे 9.38 रुपए प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया गया है. जबकि, किसानों को पटवन के लिए मिलने वाली बिजली के भी महंगे होने की संभावना है. किसानों को अभी पटवन के लिए 6.74 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है. इसे 7.09 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है. वही वैसे किसान जो शहरी इलाकों में पटवन करते हैं, उनका वर्तमान में 7.17 रुपए प्रति यूनिट बिजली है. इसे बढ़ाकर 7.52 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है. सार्वजनिक पेयजल को वर्तमान में 9.72 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, इसे 10.07 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है.

लोगों से भी मांगी गई है राय

हालांकि, बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इस संबंध में लोगों से राय भी मांगी है. पहली बार आयोग ने ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कंपनी के प्रस्ताव पर लोगों से राय मांगी है. राय देने के लिए लोग छह जनवरी को राजधानी के स्थित कार्यालय, 12 को बेगूसराय, 19 जनवरी को गया जी और पांच फरवरी को पटना आयोग कार्यालय में अपनी बातों को रख सकते हैं.