अनूप नारायण सिंह।
बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने के संकेत हैं। रजत विधान पार्षद डॉ. सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2025 को अपने फैसले में डॉ. सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद बिहार विधान परिषद प्रशासन ने उनकी सदस्यता बहाल करने संबंधी नया पत्र जारी नहीं किया है। इससे वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उनका और उनके समर्थकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
नीतीश सरकार की ‘तकनीकी’ हार
डॉ. सुनील कुमार सिंह का यह मामला नीतीश सरकार के लिए एक राजनीतिक और तकनीकी हार के रूप में देखा जा रहा है। जब उनकी विधान परिषद सदस्यता रद्द की गई थी, तब यह साफ दिखा कि सरकार की मंशा एक सशक्त विपक्षी नेता को कमजोर करने की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया था। अब, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तब भी विधान परिषद प्रशासन का नया पत्र जारी न करना यह दर्शाता है कि सरकार उन्हें फिर से एक राजनीतिक हथकंडे के तहत परेशान करना चाहती है।
अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका
डॉ. सुनील कुमार सिंह ने अपने पत्र में साफ तौर पर संकेत दिया है कि अगर जल्द ही उनकी सदस्यता को बहाल करने संबंधी नया पत्र जारी नहीं किया जाता, तो वे सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। इससे बिहार की राजनीति में फिर एक बड़ा बवाल होने की संभावना बन गई है। पहले ही नीतीश सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा है, और अगर यह मुद्दा फिर अदालत पहुंचता है, तो सरकार के लिए यह एक और बड़ी फजीहत का कारण बन सकता है।
बिस्कोमान चुनाव में देरी: एक और साजिश?
डॉ. सुनील कुमार सिंह बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड (बिस्कोमान) के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए चुनाव लंबे समय से टाल रखा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया एक राजनीतिक षड्यंत्र है?
बिस्कोमान बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं में से एक है, जिसका नियंत्रण हमेशा से सत्ता पक्ष के लिए महत्वपूर्ण रहा है। सुनील कुमार सिंह ने इस चुनाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन सरकार ने संस्थान की पूरी प्रक्रिया को ठप कर दिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उन्हें व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग न कर सकें।
व्यक्तिगत प्रताड़ना की राजनीति
बिहार की राजनीति में डॉ. सुनील कुमार सिंह को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वह उनकी विधान परिषद सदस्यता का मुद्दा हो या बिस्कोमान का चुनाव, हर जगह उनकी जीत को अवैध हथकंडों के जरिए रोका जा रहा है। सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।
क्या बिहार में बढ़ेगा राजनीतिक संकट?
डॉ. सुनील कुमार सिंह के ताजा पत्र के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में एक और बड़ा विवाद जन्म लेने वाला है। पहले ही नीतीश सरकार विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसने के आरोपों से घिरी रही है, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर होती है, तो सरकार की छवि को भारी नुकसान हो सकता है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हार चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हैं या फिर राजनीतिक प्रतिशोध की रणनीति अपनाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है—डॉ. सुनील कुमार सिंह का संघर्ष सिर्फ उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में निष्पक्षता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है।
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