जिलाधिकारी ने की आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा

मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की गई। उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता , अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

     आंतरिक संसाधन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर मोतिहारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 31618 लाख के विरुद्ध जून माह तक 6595 लाख राजस्व संग्रह संग्रह किया गया है जो लक्ष्य का 20.86 प्रतिशत रहा है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर रक्सौल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 10635 लाख के विरुद्ध 2483 लाख की प्राप्ति की गई है जो लक्ष्य का 23.35 प्रतिशत रहा है। जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए 11100 लाख के विरुद्ध 2437 लाख की राजस्व प्राप्त की गई है जो निर्धारित लक्ष्य के 21.96 प्रतिशत रहा है। सहायक खनन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 4266 लाख के विरुद्ध 504 लाख के राजस्व की प्राप्ति की गई है जो लक्ष्य का 11.83 प्रतिशत रहा है। अवर निबंधक मोतिहारी ने बताया कि 178 लाख की वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 32.91 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है जो लक्ष्य का 18 प्रतिशत रहा है। नगर निगम मोतिहारी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य 995 लाख के विरुद्ध 248 लाख की राजस्व की प्राप्ति की गई है जो निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत रहा है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मोतिहारी के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जून माह तक के लिए निर्धारित 7014 लाख के विरुद्ध 5624 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 80% है। इसी प्रकार विद्युत आपूर्ति प्रमंडल रक्सौल के द्वारा 85% एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चकिया के द्वारा 68.52% का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।  अन्य विभागों के राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण के लिए लगातार प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों में दाखिल-खारिज के लंबित वादों, परिमार्जन, एलपीसी, लोक भूमि अतिक्रमण, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा-2, जमाबंदी अपडेशन, भू-मापी एवं न्यायालय से संबंधित वादों की समीक्षा की गई और  त्वरित निष्पादन का निदेश संबंधी अंचलाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा  विकासात्मक कार्यों के दृष्टिगत पंचायत सरकार भवन के मामले में भूमि चिन्हित कर सीमांकन के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में भवन संरचना के निर्माण हेतु भूमि हस्तानांतरण के लिए प्रस्ताव उचित माध्यम से शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। जन कल्याण भावना के दृष्टिकोण से अभियान बसेरा-2 के तहत चिन्हित भूमिहीनों को वास भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अनुमोदनोपरांत भूमि उपलब्ध कराने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया।