केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अप्रैल में हो सकता है 8वें वेतन आयोग और DA बढ़ोतरी का ऐलान

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देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अप्रैल 2026 खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार अगले महीने महंगाई भत्ते (DA) में 2% से 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही, 8वें वेतन आयोग के गठन और इसके ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर भी बड़ी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

महंगाई भत्ते (DA) में कितनी होगी बढ़ोतरी?

अक्टूबर 2025 में पिछली बढ़ोतरी के बाद से कर्मचारी अगले रिविजन का इंतजार कर रहे हैं।

अनुमानित बढ़ोतरी: AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर, इस बार डीए में 2% की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा।

कब से लागू होगा: यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrears) भी मिलेगा।

घोषणा की तारीख: होली (3 मार्च) पर घोषणा न होने के बाद, अब माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल के पहले हफ्ते में कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है।

8वां वेतन आयोग: क्या है लेटेस्ट स्टेटस?

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज है:

क्वेश्चनेयर की डेडलाइन बढ़ी: 8वें वेतन आयोग ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेने के लिए अपनी 18-सूत्रीय प्रश्नावली (Questionnaire) जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।

फिटमेंट फैक्टर की मांग: कर्मचारी संगठन 3.00 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार 3.00 का गुणक मान लेती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये तक हो सकती है।

चेयरपर्सन: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में है।

सैलरी पर कितना पड़ेगा असर? (एक उदाहरण)

यदि आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और डीए में 2% की वृद्धि होती है, तो आपकी मासिक आय में लगभग 600 रुपये का सीधा इजाफा होगा। वहीं, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह बढ़ोतरी हजारों में होगी।

इन राज्यों ने पहले ही दी खुशखबरी

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पहले ही डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 से 58% डीए देने का फैसला किया है, जो केंद्रीय दर के बराबर है।

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