“टीबी मुक्त पंचायत” के प्रमाणीकरण के लिए सभी जिलों को भेजनी होगी पंचायतवार उपलब्धि   

पटना- राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत “टीबी मुक्त पंचायत पहल” (वर्ष 2024 ) में प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित संकेतकों पर प्रखंडवार सभी पंचायतों के जनसँख्या के अनुरूप लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि जिलों को उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए अंतिम तिथि 22 जनवरी निर्धारित की गयी है. इस बाबत अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. बाल कृष्ण मिश्र ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

निम्न मानकों को पूरा करने पर पंचायत घोषित होगा टीबी मुक्त:

चयनित पंचायतों में एक हजार जनसंख्या पर एक या एक से कम मरीज होने चाहिए. इसी तरह उस इलाके में एक हजार लोगों में कम से कम 30 लोगों की बलगम जांच अनिवार्य है. एक वर्ष तक 85 फीसदी ट्रिटमेंट सेक्सस रेट होना चाहिए. साथ ही, डीबीटी के तहत पहली निक्षय पोषण का लाभ लेना जरूरी है. टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मरीजों को निक्षय मित्र द्वारा पोषण कीट दी गई हो. यूनिवर्सल ड्रग्स सेंसिटिविटी टेस्ट भी अनिवार्य है. इन इंडिकेटर्स को पूरा करने वाले पंचायतों को 2024 के लिए एक साल के टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है. वर्ष 2023 के लिए घोषित टीबी मुक्त पंचायतों को भी प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रियानुसार दावा करना होगा. वहीँ वर्ष 2023 में प्रमाणित टीबी मुक्त पंचायतों द्वारा उक्त मानकों पर लक्ष्य प्राप्त करने पर बापू की रजत प्रतिमा से सम्मानित किया जायेगा.

विदित हो कि वर्ष 2023 के लिए छः जिले मुंगेर ( 5 पंचायत ), बक्सर ( 3 पंचायत ), सीतामढ़ी ( 7 पंचायत ), खगड़िया ( 1 पंचायत ), सिवान ( 11 पंचायत ) एवं मुजफ्फरपुर ( 1 पंचायत ) कुल 28 पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत के लिए प्रमाण पत्र एवं बापू की कांस्य प्रतिमा से सम्मानित किया गया.

डॉ मिश्र ने बताया कि वर्ष 2024 ( 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ) में संभावित टीबी रोगियों की जांच, टीबी नोटिफिकेशन, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, यूनिवर्सल ड्रग्स सेंसिटिविटी टेस्ट, निक्षय पोषण योजना भुगतान एवं निक्षय मित्रों द्वारा फूड बास्केट वितरण में प्रगति के अनुसार ज्यादा पंचायतों के टीबी मुक्त पंचायत के प्रमाणीकरण अपेक्षित है.