भू-अर्जन में तेजी लाने के निर्देश, मुआवजा भुगतान में देरी पर डीएम सख्त

Live News 24x7
3 Min Read

कैमूर। जिले में सड़क एवं बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने को लेकर जिला प्रशासन ने भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं, विशेष रूप से भारतमाला परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग-219 (NH-219) के लिए किए जा रहे भू-अर्जन कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिग्रहित भूमि के एवज में रैयतों एवं भू-स्वामियों को दिए जाने वाले मुआवजे की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में मुआवजा भुगतान लंबित है, उनका प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन किया जाए। मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए रैयतों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि पारदर्शी तरीके से अंतरित करना सुनिश्चित करें। साथ ही भू-स्वामित्व एवं जमीन के अभिलेखों से जुड़े छोटे-मोटे विवादों को भी आपसी समन्वय और त्वरित सत्यापन के माध्यम से दूर करने को कहा गया।

बैठक में CWJC के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण समग्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सड़क जैसी जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से आवागमन के साथ-साथ क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी गति मिलती है। इसलिए भू-अर्जन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि परियोजनाओं के निर्माण में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो।

बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, NHAI एवं कार्यदायी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के अलावा भू-अर्जन शाखा के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। प्रशासन के निर्देश के बाद अब लंबित मुआवजा मामलों के त्वरित निष्पादन और भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

11
Share This Article
Leave a review

Leave a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *