प्रभारी मंत्री सह शिक्षा मंत्री ने किया समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया कई निर्देश

Live News 24×7 के लिए मोतिहारी से कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट।

मोतिहारी। मंत्री, शिक्षा विभाग-सह-प्रभारी मंत्री, पूर्वी चम्पारण सुनील कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग कृष्ण नंदन पासवान, जिला के विधायकगण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी के द्वारा सभी सदस्य एवं उपस्थित पदाधिकारी गण का स्वागत किया गया।
इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री के द्वारा कहा गया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर कमी को दूर करना है तथा विभाग के स्तर पर जो भी जरूरी होगा उसे पूरा कराया जाएगा।
प्रभारी मंत्री द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कथन है कि सरकारी धन/ संसाधनों पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। इस जिला में बहने वाली नदियों में जल जमाव अधिक होने से बाढ़ की स्थिति व्याप्त है।

बाढ़ राहत पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ पीड़ितों के बीच सुखा राशन वितरित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि NDRF की टीम पीपराकोठी में उपलब्ध है इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए एवं आवश्यकता का आकलन कर एक टीम / बटालियन SDRF की मांग कर ली जाए। आपदा से कहीं भी क्षति हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय। गंडक के तटबंध पर अभियंता एवं पदाधिकारियों द्वारा लगातार नजर रखी जाय।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में सभी संबंधित कर्मी को ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को दिया जाय, ताकि ग्रामीण जनता को पंचायत सरकार भवन पर RTPS सेवा उपलब्ध हो और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग के मामले के प्रति संवेदनशील है। हाल के दिनों में 6000 से ज्यादा अनुकंपा के लंबित मामलों का निष्पादन करने की कार्रवाई चल रहीं है। सभी विद्यालयों में ससमय पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। विद्यालयों में गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को निदेशित किया गया कि विद्युत विपत्र की समस्या का निराकरण करने के लिए कैंप लगाकर त्वरित समाधान किया जाय तथा अगामी दो माह का अग्रीम भ्रमण कार्यक्रम तैयार कर इसकी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दी जाय एवं स्थानीय अखबार में इसकी सूचना प्रकाशित की जाय ताकि प्रभावित लोग कैंप का लाभ उठा सकें।
माननीय मंत्री द्वारा बाढ़ पीडितों हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निदेश जिला प्रशासन को दिया गया।

आज की समीक्षा बैठक में जिला के प्रभारी मंत्री के द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं, पंचायती राज, कृषि एवं उद्यान, आपूर्ति, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार एवं राजस्व, आपदा, कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उद्योग और विद्युत विभाग सहित अन्य सभी विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी विभागों के लक्ष्य एवं अभी तक की उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

ग्रामीण विकास की योजनाओं में मनरेगा, आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली एवम जीविका से संबंधित कार्यों की जानकारी दी गई। मनरेगा कार्यक्रम अंतर्गत बताया गया कि जिले में 881650 मनरेगा कर्मी निबाधित हैं जिसमें 880 206 लगभग 99.84 प्रतिशत का आधार सीडिंग कर दिया गया है और यह राज्य के औसत से अधिक है। मानव सृजन के विषय में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह सितंबर तक 76,66,638 मानव दिवस सृजन करना था जिसके विरुद्ध अभी तक 59 84365 मानव दिवस का सृजन किया गया है इसमें जिला की उपलब्धि 78% रही है। मनरेगा अंतर्गत कार्य की पूर्णता अभी तक 87.77 प्रतिशत रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 1,50,016 के विरुद्ध 149128 आवासों को पूर्ण करते हुए 99.4 % प्रतिशत की उपलब्धि जिला में प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास प्लस अंतर्गत 38884 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें वर्तमान में 38495 आवास लगभग 99% पूर्ण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत जिले को 1604 का लक्ष्य प्राप्त था जिसमें वर्तमान में 1227 आवास पूर्ण कराकर 76% की उपलब्धि प्राप्त की गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 411 स्वच्छता परिसर का लक्ष्य प्राप्त था जिसके विरुद्ध 408 को पूर्ण कर दिया गया है। जिला के सभी 396 पंचायत में 133169 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 127937 शौचालय का निर्माण कराकर उसका जियो टैगिंग किया गया है। इसमें 97807 का भुगतान कर दिया गया है भुगतान प्रतिशत 76.49 रहा है।

जिले के सभी 396 पंचायत में में से 394 में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के लिए जगह चिन्हित करते हुए इसमें 275 पंचायत में कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 85 जगह वर्तमान में कार्य चल रहा है। अपशिष्ट प्रसंकरण इकाई में 5270 kg कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है। कुल 11 स्थान पर प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है जहां 19981 kg प्लास्टिक का संग्रहण किया गया है।
मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंतर्गत जिला में 43370 के लक्ष्य के विरुद्ध 10501 की उपलब्धि प्राप्त की गई है। वर्तमान में 2089 जगह पर यह कार्य अभी चल रहा है। जिला में कुल 72 पंचायत सरकार भवन को पूर्ण कराया गया है जबकि 227 जगह कार्य प्रगति पर है।

कृषि विभाग से संबंधित योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला में 481182 किसान पंजीकृत है जिसमें 456170 का केवाईसी पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ जिला में 443225 किसानों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 436546 गैस कनेक्शन दिया गया है। जिला में 12018 किसानों से 126777 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है जिसके लिए 289.92 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

वही राधाकृष्णन सभागार में मंत्री गण एवं विधायक गण के द्वारा संयुक्त रूप से भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा अंतर्गत पर्चा का वितरण भी किया गया।