भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार ने गरीबों का जीना किया मुहाल -प्रभू देव यादव।

छौड़दानो पूर्वी चंपारण : भाजपा -जदयू गठबंधन की सरकार ने बिहार बजट में खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर, ग्रामीण गरीबों, दलित -महादलित एवं असंगठित मजदूरों  के जीवन की मांगों को अनसुना किया गया है!

इसके खिलाफ में आज अंचल/ प्रखंड कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत उपेंद्र सहनी के अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया।

धरना में शामिल ग्रामीण गरीबों, मनरेगा मजदूरों, अल्पसंख्यकों व दलित/ महादलित समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव प्रभुदेव यादव ने कहा-डबल इंजन की सरकार  ने बिहार बजट में पूंजीपतियों धन्नासेठों ठेकेदारों को खुश किया गया है!

बिहार बजट ग्रामीण गरीबों और कामकाजी महिलाओं को मंजूर नहीं है! उन्हें नजरअंदाज किया गया है!  सरकार जमीन सर्वे के बहाने गांवों में  पच्चसो वर्षों से बसे गरीबों को पुश्तैनी हक नीलम करना चाहती है! बेतिया राज की जमीन अधिग्रहण करने की कानून बनाई  है! इससे पच्चसो हजार लोग उजड़ जाएंगे! निरंकुश दमनकारी शासन प्रशासन के खिलाफ एकजुट आंदोलन तेज करेंगे! बुलडोजरराज की विनाशकारी चक्का को लाल झंडा से हम सभी लोग रोक देंगे!

आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को शक्तिशाली बनायेंगे ! घमंडी तानाशाह हुकूमत को शासन से बाहर करेगे।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल- उपेंद्र सहनी, मुनीराम, राजकुमार शर्मा, अतिउल्लाह मियां, विनोद पंडित द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को समर्पित मांगों में-1-अंचल के अंदर भूमिहीन परिवारों की सूची प्रशासन तैयार करें आवासीय भूमि आवंटित की जाए!

2-पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर जॉब कार्ड बनाई जाए!

3-स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता खत्म की जाए 200 यूनिट फ्री बिजली सभी गरीबों को देने की गारंटी की जाए!

4-बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को न उजाड़ा जाए, हर पंचायत में गरीबों के लिए कॉलोनी बनाई जाए!

5-सरकार के घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री लघु उत्तमी योजना के तहत₹2 लाख रुपए की सहायता राशि और पोर्टल को अप्रैल माह तक चालू रखा जाए!

6-दलित गरीबों को समय सीमा के भीतर 72 हजार सालाना से कम का गरीबों को आय प्रमाण पत्र जारी कियाजाए!

7-अंचल अंतर्गत जहां भूमिहीनों को पर्चे मिले हैं उन्हें दखल कब्जा दिलाईजाए,!

8-डी बंधोपाध्याय कमीशन के रिपोर्ट के आलोक में नई बटाईदारी कानून बनाने की सरकार से मांग शामिल है

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धारणा को संबोधित करने वालों में भाकपा माले के अंचल सचिव रूपलाल शर्मा शामिल है!

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उपेंद्र सहनी, जिला सचिव खेत व ग्रामीण मजदूर सभा पूर्वी चंपारण!

19 मार्च 2025,