एनसीवीबीडीसी की संयुक्त निदेशक ने किया फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक

पटना: गुरूवार को एनसीवीबीडीसी की संयुक्त निदेशक डॉ. छवि पंत जोशी ने राज्य फाइलेरिया कार्यालय का दौरा कर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने फाइलेरिया के अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. परमेश्वर प्रसाद एवं डब्ल्यूएचओ के एनटीडी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. राजेश पांडेय सहित फाइलेरिया के राज्य सलाहकार डॉ. अनुज सिंह रावत, फाइलेरिया कार्यालय से प्रभात कुमार सहित पिरामल, पीसीआई एवं सीफार के राज्य स्तरीय अधिकारीयों से भेंट कर एमडीए को लेकर राज्य द्वारा की जा रही तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की. डॉ. जोशी के साथ डब्ल्यूएफजेसीएफ से डॉ. माणिक रेलन भी साथ रहे.

डॉ. जोशी ने 10 अगस्त से शुरू होने वाले एमडीए राउंड की तैयारियों पर बात करते हुए दवा आपूर्ति, एमडीए राउंड की डेली मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुकृत्य एप, ट्रैकर, सीएचओ को शामिल करना सहित एमएमडीपी किट वितरण के पर्यवेक्षण को लेकर जानकारी ली. जिसपर डॉ. परमेश्वर प्रसाद एवं डॉ. राजेश ने सभी मुद्दों पर की जाने वाली तैयारियों पर डॉ. पंत को जानकारी दी.

फाइलेरिया के अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. परमेश्वर प्रसाद ने कहा राज्य में 10 अगस्त से 13 जिलों में एमडीए अभियान चलाया जाएगा. जिसमें दरभंगा, लखीसराई, रोहतास, समस्तीपुर एवं पूर्णिया यानी 5 जिलों में तीन तरह की दवाएं खिलाई जाएगी. वहीं, 8 जिलों यानी बक्सर, भोजपुर,किशनगंज,मधेपुरा,मधुबनी,नालंदा, नवादा एवं पटना में दो तरह की दवाएं खिलाई जाएंगी. इस दौरान लगभग 3.5 करोड़ से अधिक की आबादी को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस बार के राउंड में शत-प्रतिशत लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है. इसको लेकर तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गयी है. जिसमें फाइलेरिया मरीजों की लाइन लिस्टिंग, जिला स्तर पर नाईट ब्लड सर्वे(एनबीएस)को लेकर बैठक एवं राज्य स्तर पर एनबीएस टीम की बैठक आदि जैसी तैयारी की जा रही है.

डॉ. प्रसाद ने बताया कि एमडीए को सफ़ल बनाने के लिए जिला से लेकर राज्य स्तर पर कई तरह की कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं. जिसमें राज्य स्तर पर एनबीएस एवं एमडीए को लेकर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, राज्य स्तर पर डीसीएम एवं डीएनएंडई का संवेदीकरण एवं स्टेट टास्क फ़ोर्स की बैठक शामिल है. वहीं, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेशन बैठक, माइक्रो-प्लान का निर्माण, जिला एवं प्रखंड स्तरीय सुपरविजन प्लान बैठक के साथ रैपिड रेस्पोंस टीम का गठन जैसी गतिविधियाँ भी शामिल हैं.