बलिया। कलेक्ट्रेट पर ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महासचिव अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने बलिया के जिलाधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार जी के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक पत्रक दिया गया पत्रक में प्रमुख मांगे जो कि निम्न है मांग संख्या एक पूरे भारतवर्ष में जीएसटी वर्ष 2017-18 में लगा था VAT से GST में बदलाव के उस समय में व्यापारी जीएसटी से अनभिज्ञ थे जीएसटी के नियमों में उस समय बदलाव पर बदलाव हो रहा था उसे समय लिपिकीय त्रुटि को दिखाकर A I कंप्यूटर के माध्यम से बलिया जनपद के लगभग 4000 व्यापारियों और पूरे प्रदेश एवं देश भर के व्यापारियों पर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की नोटिस जारी कर दी गई है जो कि अन्याय पूर्ण और तुगलककी फरमान है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 के सभी नोटिसों को वापस लिया जाए।
मांग संख्या 02 जीएसटी के प्रावधानों का अंतर्गत यदि फर्स्ट पार्टी अर्थात विक्रेता जीएसटी के बिल को अपने पोर्टल पर नहीं चढ़ता है तो उसे बिल का सारा कर कर सेकंड पार्टी अर्थात क्रेता व्यापारी पर डाल दिया जाता है जो की अन्याय पूर्ण है ऐसे प्रावधान को अविलंब बदल जाए।
मांग संख्या 3 पूरे देश भर में सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसानों का पूरा ऋण माफ कर दिया जाता है लेकिन यदि किसी व्यापारी द्वारा कर जमा करने में देरी हो जाती है तो उसे पर ब्याज पर ब्याज लगने लगता है इस प्रावधान को हटाया जाए और कर पर ब्याज ना लिया जाए।इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष गौरी शंकर प्रसाद ,जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता, वरिष्ठ व्यापारी राकेश अग्रवाल जी ,अनंत प्रकाश रौनियार जी ,शंभू प्रकाश जी व्यापारी नेता विजय कुमार गुप्ता जी सहित कई दिग्गज मौजूद रहे।