कैमूर : अधौरा में DM ने सुनी ग्रामीणों की फरियाद, 80 आवेदन मिले; 30 मामलों का तत्काल निष्पादन

कैमूर। जिले के अधौरा प्रखंड अंतर्गत दिघार पंचायत में मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में जिला पदाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण व मरम्मत, पेयजल, बिजली आपूर्ति, सोलर लाइट, नल-जल योजना, डिग्री कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, खेल मैदान और सामुदायिक भवन सहित कई मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं जिला पदाधिकारी के समक्ष रखीं। सहयोग शिविर में कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 30 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। शेष 50 आवेदनों को संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को भेजते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने वार्ड संख्या 5 एवं 7 में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता के साथ-साथ जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की भी मांग रखी। पेयजल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर स्थल निरीक्षण भी किया जाए। खेल मैदान की मांग पर जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त सरकारी भूमि को चिह्नित करने का निर्देश दिया, ताकि बच्चों और युवाओं को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। वहीं VBGRAMG के तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन से जुड़ी योजनाओं को स्थानीय जरूरत के आधार पर चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। क्षेत्र में सड़क सहित अन्य विकास कार्यों के वन भूमि से जुड़े मामलों के कारण लंबित रहने की समस्या भी सामने आई। इस पर जिला पदाधिकारी ने आगामी समन्वय बैठक में वन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ मामलों पर विस्तृत चर्चा कर नियमानुसार समाधान कराने की बात कही। RTPS के 20 आवेदन लंबित, भूमि विवाद के 18 मामले मिले जन संवाद के बाद जिला पदाधिकारी ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पंजियों, अभिलेखों और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। अंचल कार्यालय में RTPS के 20 आवेदन लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निष्पादन करने तथा अनावश्यक रूप से कोई आवेदन लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया। अतिक्रमण से संबंधित एक मामला लंबित पाया गया। इस पर अंचलाधिकारी को अतिक्रमण संबंधी पंजी अद्यतन रखने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं भूमि विवाद के 18 मामले लंबित मिले और संबंधित पंजी भी अद्यतन नहीं पाई गई। इस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए पंजी को तत्काल अपडेट करने तथा सभी लंबित मामलों में पक्षकारों की सुनवाई और अभिलेखों की जांच के बाद समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सरकारी जमीन का बनेगा लैंड बैंक निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि का विवरण तैयार कर लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया। इससे भविष्य की विकास योजनाओं के लिए भूमि चिह्नित करने और सरकारी जमीन की सुरक्षा में सुविधा होगी। इसके अलावा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से जुड़े करीब 175 लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कर पात्र लाभुकों को लाभ देने का निर्देश दिया गया। प्रखंड की 11 पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित योजनाओं को कायाकल्प अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया गया। बंद पड़े सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र चालू कराने तथा साफ-सफाई, रखरखाव और नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 13