गया।जिला पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग को लेकर बैठक की गई है।इन कार्यों में तेजी लाने का आदेश भी दिए हैं।जिले में गैर स्वीकृति निजी विद्यालय है जो अवैध तरीके से संचालित हैं दस दिनों के अंदर उसे पहचान कर सील करें। इसके साथ ही उनमें नामांकित बच्चों का पास के विद्यालाय में ननामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे और उन पर कार्यवाई की जायेगी।शिक्षा विभाग के इंडिकेटर जिस पर जिला की रैंकिंग की जा रही है जैसे ए इन्फेक्शन बी ई शिक्षा कोष पर स्टूडेंट एंट्री स्टेट रेक 37 सरकारी स्कूल सी ई- शिक्षाकोष पर स्टूडेंट एंट्री स्टेट रेंक 28,प्रवाईट स्कुल डी कोमंड एंड कंट्रोल से जुड़ी शिकायतों का ससमय निष्पादन होना चाहिए वर्तमान में 34 शिकायत पेंडिंग स्थिति में है जिस पर काम चल रहा है।
ई आइसीटी इंडिकेटरों से ब्लॉक वाइस भी मॉनिटरिंग की जा रही है जिसकी समीक्षा खुद डीएम एस आइ आर द्वारा की जाएगी।जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में एम डी एम का संचालन शत प्रतिशत किया जाय।अगर कोई भी विधालय पाया जाता है जहां एम डी एम का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।असैनिक कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर शीघ्र कारवाई की जाएगी और इसके साथ ही इस मामले में जेई एवं सम्बंधित अधिकारी पर प्रार्थिमिकी दर्ज की जाएगी।
ई शिक्षा कोष पर से कम एंट्री वाले गया टाउन सीडी ब्लॉक,मानपुर, टिकरी,बेलागंज, मोहरा के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का तत्काल प्रभाव से वेतन रोका जाय।जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी को जानकारी दी कि प्रतिदिन शिक्षा विभाग के प्रमुख संकेतकों पर ब्लॉक वाइज रैंकिंग एवम मॉनिटरिंग की जा रही हैं। इसके साथ ही शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कारवाई भी की जा रही हैं।
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