देशभर में आरक्षित रेल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी नामों से टिकट बुकिंग के मामले को लेकर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने देश के सभी प्रमुख एवं अधिक मांग वाले रेल मार्गों पर टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी आधारित आधार सत्यापन तत्काल अनिवार्य करने की मांग की है।
सांसद सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि त्योहारों और शादी-विवाह के मौसम में रेल यात्रा की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में आरक्षण खुलने के कुछ ही मिनटों में कई ट्रेनों के टिकट समाप्त हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण फर्जी नामों से बड़ी संख्या में टिकट बुक कर उनकी कालाबाजारी करना है। इससे आम यात्रियों को निर्धारित किराये पर टिकट मिलने में परेशानी होती है।
सांसद ने इस समस्या के समाधान के लिए छह महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इनमें प्रत्येक तीन यात्रियों पर कम से कम एक यात्री का आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य करने की मांग शामिल है। एक से तीन यात्रियों की बुकिंग में कम से कम एक और चार से छह यात्रियों की बुकिंग में कम से कम दो यात्रियों का सत्यापन कराने का सुझाव दिया गया है। यह व्यवस्था सामान्य और तत्काल दोनों तरह के आरक्षण में लागू करने की मांग है।
इसके अलावा टिकट पर सत्यापित यात्रियों के आधार नंबर के अंतिम छह अंक दर्ज करने, टीटीई को आधुनिक हैंडहेल्ड उपकरण उपलब्ध कराने तथा यात्रा के दौरान पहचान पत्रों का मिलान सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
सांसद ने रेल मंडल स्तर पर कोचवार सत्यापन का रिकॉर्ड रखने, संदिग्ध बुकिंग खातों और टिकट एजेंटों की जांच कराने तथा रेलवे, आईआरसीटीसी और रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त प्रयास से कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
वहीं, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर तक पहुंच नहीं रखने वाले यात्रियों के लिए रेलवे आरक्षण काउंटरों पर वैकल्पिक पहचान सत्यापन की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया है।
सुधाकर सिंह ने रेल मंत्री से रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी को आवश्यक निर्देश जारी कर इस व्यवस्था को लागू करने की समय-सीमा तय करने तथा कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। अब देखना होगा कि रेल मंत्रालय सांसद के इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेता है।
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