कैमूर (भभुआ): राजस्व विभाग में लापरवाही और अनियमितता करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कैमूर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को परेशान करने और कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिला पदाधिकारी ने तीन अंचलों में बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से रामगढ़, भगवानपुर और अधौरा के राजस्व महकमे में हलचल मच गई है।
सबसे बड़ी कार्रवाई रामगढ़ अंचल में सामने आई है। यहां दाखिल-खारिज से संबंधित कार्यों के निष्पादन के दौरान बिचौलिये द्वारा राशि लेने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। शिकायत के बाद भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से मामले की जांच कराई गई। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने स्वयं भी रामगढ़ अंचल के राजस्व कार्यों की समीक्षा और औचक निरीक्षण किया था। जांच एवं समीक्षा में शिकायत की पुष्टि हुई कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया था और बिचौलियों की संलिप्तता सामने आई। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित राजस्व अधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को अग्रसारित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है।
वहीं भगवानपुर अंचल में परिमार्जन से जुड़े मामले को लंबित रखने और रद्द किए जाने की शिकायत पर भी कार्रवाई हुई है। जांच में अनियमितता और लापरवाही सामने आने के बाद अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर डीएम ने अंचलाधिकारी और संबंधित राजस्व कर्मचारी का 10 दिनों का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया है।
इधर अधौरा अंचल में बंदोबस्ती और बासगीत पर्चा से जुड़े मामलों में गलत प्रविष्टि, फर्जीवाड़ा और अनियमितता की शिकायत की जांच अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से कराई गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित दोषी अंचलकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, भूमि विवाद, अतिक्रमण हटाने और सरकारी भूमि के संरक्षण जैसे कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से किया जाए। आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
डीएम ने स्पष्ट किया है कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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