कैमूर में हर परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने पर जोर, 3,159 शिकायतों में 2,984 का हुआ समाधान Click to teach Gmail this conversation is important

भभुआ (कैमूर), कैमूर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों तक सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाने तथा स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने गंभीर पहल शुरू कर दी है। सोमवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) सहित संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिले में संचालित पेयजल आपूर्ति योजनाओं, स्वच्छता कार्यक्रमों, जल गुणवत्ता जांच तथा जल स्रोतों के सतत प्रबंधन से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए। बैठक में विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति योजनाओं की कार्यशीलता पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहां भी पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या है, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल गुणवत्ता की नियमित जांच करने और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार तक पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करें और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें। केवल कागजी प्रगति के आधार पर काम नहीं होना चाहिए, बल्कि धरातल पर योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में लंबित एवं निर्माणाधीन कार्यों को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अधूरे और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। शिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी बैठक में प्रमुख मुद्दा रही। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिले में जलापूर्ति से संबंधित कुल 3,159 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,984 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। हालांकि अभी भी 175 शिकायतें लंबित हैं। इन लंबित मामलों के समाधान के लिए संबंधित अभियंताओं एवं तकनीकी दलों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पेयजल से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान हो और लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए अधिकारियों को शिकायतों की नियमित निगरानी करने और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। जलापूर्ति से संबंधित समस्या होने पर आम नागरिक अपनी शिकायत CGRC पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 18001231121, 1800-345-1121 और 155367 पर भी शिकायत की जा सकती है। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 8544429024 और 8544429082 के माध्यम से भी अपनी समस्या संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं। जिला प्रशासन की इस समीक्षा बैठक के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि लंबित 175 शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से होता है और पेयजल योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक कब तक प्रभावी ढंग से पहुंचता है। 12