बिहार। राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान खरीद की सरकारी व्यवस्था का दायरा बढ़ाने को लेकर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने तथा राज्य की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय किसानों से खरीदे गए धान से करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहां की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। इसके बावजूद धान खरीद का सरकारी लक्ष्य किसानों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 36.85 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध बिहार सरकार ने 36.79 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का आंकड़ा प्रस्तुत किया था। इसके बावजूद चालू खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए खरीद का लक्ष्य घटाकर 35 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। सांसद ने पिछले वर्ष खरीद के प्रस्तुत आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं।
सांसद ने खाद्यान्न वितरण के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत 37.29 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित किया गया। वहीं, वर्ष 2025-26 में PM-POSHAN योजना के लिए लगभग 3.01 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य को इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो बिहार के किसानों से पर्याप्त धान खरीदने के बजाय दूसरे राज्यों पर निर्भरता क्यों बनी हुई है?
पत्र में सांसद ने पंजाब, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों से चावल की आपूर्ति और उसमें पंजाब की हिस्सेदारी का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग की है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया था। केवल समर्थन मूल्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करने और MSP से कम कीमत पर खरीद रोकने के लिए कानूनी प्रावधान जरूरी है।
सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री से धान खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन करने, पर्याप्त क्रय केंद्र खोलने, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा सरकारी योजनाओं में बिहार के किसानों से खरीदे गए धान और चावल को प्राथमिकता देने की मांग की है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार किसानों से जुड़ी इन मांगों पर क्या कदम उठाती है।
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