सड़क पर यातायात नियमों के उल्लंघन के बाद कटने वाले ई-चालान को न भरने वाले वाहन स्वामियों के बीच हाल के दिनों में एक चर्चा ने जोर पकड़ा है कि क्या बकाया चालान की वसूली बिजली बिल में जोड़कर की जा सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से लंबित पड़े करोड़ों रुपये के ई-चालान को वसूलने के लिए जब प्रशासनिक स्तर पर अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार शुरू हुआ, तो यह मामला न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर कानूनी सीमाओं और वैधानिक अधिकारों को स्पष्ट करते हुए यह साफ किया है कि कानून के तहत किसी भी जुर्माने की वसूली केवल उसी प्रक्रिया से की जा सकती है जो संबंधित अधिनियम द्वारा तय की गई हो। मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) और विद्युत अधिनियम (Electricity Act) दो बिल्कुल अलग-अलग कानूनी दायरे हैं। अदालत ने यह रेखांकित किया है कि बिजली जैसी अनिवार्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (Essential Utility Service) को किसी अन्य गैर-संबंधित वैधानिक जुर्माने की वसूली के लिए सीधे दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि विधायिका द्वारा इसके लिए कोई स्पष्ट और वैध कानून न पारित किया गया हो।

पेंडिंग ई-चालान का संकट और वसूली के कड़े कानूनी विकल्प

देश भर में करोड़ों वाहन मालिकों द्वारा लंबे समय से ई-चालान का भुगतान न करने के कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में लाखों वाहनों पर एक से अधिक चालान बकाया हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिजली बिल से जोड़ने के बजाय कानून के तहत निम्नलिखित सख्त कदम लागू किए जा रहे हैं:

• वर्चुअल कोर्ट और लोक अदालत में समन: समय पर चालान न भरने पर मामला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट (Virtual Traffic Court) को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से कोर्ट समन जारी होता है।
• वाहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्टिंग: बकाया चालान वाले वाहनों को ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टल पर ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिससे वाहन का ट्रांसफर, एनओसी (NOC), फिटनेस रीन्यूअल या नेशनल परमिट नहीं मिल पाता।
• बीमा क्लेम और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) पर रोक: चालान पेंडिंग रहने पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जारी करने और बीमा रीन्यूअल की प्रक्रिया को रोकने के कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं।
• फास्टैग (FASTag) से वसूली की चर्चा: कई राज्यों ने फास्टैग वॉलेट से चालान राशि स्वतः काटने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, जिस पर नीतिगत स्तर पर तकनीकी समीक्षा चल रही है।

मोटर वाहन अधिनियम और विद्युत अधिनियम के कानूनी अधिकार अलग

कानूनी जानकारों के अनुसार, भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) का अधिकार देता है। यदि किसी व्यक्ति पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का ई-चालान गलत कट गया है, तो उसे अदालत में इसे चुनौती देने का पूरा अधिकार है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत बिजली कंपनी केवल बिजली की खपत, मीटर शुल्क और उससे जुड़े वैध बकाया न चुकाने पर ही उपभोक्ता का कनेक्शन काट सकती है। ट्रैफिक चालान एक अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) मामला है। इसे बिना उपभोक्ता की सहमति या कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बिजली बिल में जोड़ना सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों और विद्युत कानूनों का उल्लंघन होगा।

लखनऊ से देश भर के वाहन स्वामियों के लिए जरूरी सलाह

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक पुलिस अब एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) और कैमरों के जरिए स्वचालित ई-चालान काट रही है।

वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम या गलत सूचना में आने के बजाय अपने आधिकारिक चालान की स्थिति समय-समय पर चेक करते रहें:

• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर जाकर अपना वाहन नंबर या चेसिस नंबर दर्ज करें।
• यदि कोई वैध चालान लंबित है, तो उसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के जरिए तुरंत जमा कर दें ताकि कोर्ट की पेशी और लेट फीस से बचा जा सके।
• यदि गलत चालान कटा है, तो पोर्टल पर ‘Grievance’ या शिकायत विकल्प के जरिए तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं।