कैमूर में 318 घरों में लगा रूफटॉप सोलर, 25 हजार लाभार्थियों को मिली अतिरिक्त सहायता, मुख्यमंत्री ने योजना का किया शुभारंभ

भभुआ, कैमूर :बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में ‘मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाने वाले बिहार के 25 हजार लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैमूर समाहरणालय के मां मुण्डेश्वरी सभागार में भी किया गया। यहां जिलाधिकारी कुमार अनुराग, विधान परिषद सदस्य संतोष कुमार सिंह, विधायक भरत बिन्द, संगीता कुमारी और सतीश कुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर मिल सकती है ₹98 हजार तक सहायता प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार एक किलोवाट के सोलर संयंत्र पर ₹30,000, दो किलोवाट पर ₹60,000 और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम ₹78,000 की वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार की ओर से पात्र लाभार्थियों को एक किलोवाट पर ₹10,000 और तीन किलोवाट तक अधिकतम ₹20,000 की राज्य सहायता का प्रावधान है। इस प्रकार तीन किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने वाले पात्र उपभोक्ता को केंद्र और राज्य सरकार की सहायता मिलाकर अधिकतम ₹98,000 तक मिल सकते हैं। कैमूर में अब तक 318 घरों में सोलर संयंत्र स्थापित जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 318 घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में कैमूर सहित पूरे बिहार में अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नौ सोलर रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सोलर सेवा सेतु कैंप का निरीक्षण किया और योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। पंचायत और वार्ड को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग और रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित न्यूनतम सत्यापित अधिष्ठापन के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नगर निगम के वार्ड को न्यूनतम 30 सत्यापित अधिष्ठापन प्रतिमाह की शर्त पर ₹1 लाख, नगर परिषद के वार्ड को न्यूनतम 20 अधिष्ठापन पर ₹75 हजार और नगर पंचायत के वार्ड को न्यूनतम 15 अधिष्ठापन पर ₹50 हजार की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। वहीं, जिले में सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को न्यूनतम 20 सत्यापित अधिष्ठापन प्रतिमाह के आधार पर ₹1 लाख प्रति माह दिए जाने की व्यवस्था है। जीविका दीदियों के सहयोग से गांवों में बढ़ेगी जागरूकता कार्यक्रम में विद्युत वितरण कंपनियों और जीविका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत जीविका दीदियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी और अधिक से अधिक परिवारों को रूफटॉप सोलर योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने अध्यक्षता की। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, घरेलू बिजली खर्च कम करने में मदद करना और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। कैमूर में भी योजना के विस्तार से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। 37