आसाराम की उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब शीतकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई

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भारतीय न्यायपालिका, कानूनी गलियारों और देश के बहुचर्चित मामलों से जुड़ी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जोधपुर के एक आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम (Asaram Bapu) की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) के तुरंत बाद सुनवाई की जाएगी, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस नए आदेश के बाद अब सभी की निगाहें जनवरी महीने में होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि आसाराम की इस याचिका पर मंगलवार को अदालत में क्या कुछ हुआ और इस पूरे कानूनी मामले की पृष्ठभूमि क्या है।

जस्टिस जेबी पार्दीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष हुई मामले की सुनवाई

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पार्दीवाला (Justice J.B. Pardiwala) और जस्टिस के. विनोद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran) की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को यह जानकारी दी गई कि आसाराम को हाल ही में मेडिकल ग्राउंड या अन्य कारणों से जो पैरोल (Parole) दी गई थी, उसकी अवधि 26 अक्टूबर को ही पूरी हो चुकी है। निर्धारित समयानुसार पैरोल की अवधि समाप्त होने पर आसाराम ने संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष वापस आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया है और वर्तमान में वह सलाखों के पीछे हैं।

मामले की गंभीरता और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर अब शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय उच्चतम न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत चार जनवरी को दोबारा खुलेगी। ऐसे में जनवरी के शुरुआती सप्ताह में ही इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अदालत के इस रुख से साफ है कि मामले की सुनवाई अब नए साल में ही आगे बढ़ पाएगी।

गांधीनगर दुष्कर्म मामले से जुड़ा पेंच और गुजरात हाईकोर्ट में लंबित अपील

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस बात का भी विशेष रूप से जिक्र किया कि जोधपुर वाले मामले के अलावा आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर (Gandhinagar) में भी वर्ष 2013 में एक अन्य दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। गांधीनगर की एक अदालत ने भी उसे उस मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आसाराम की अपील इस समय गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में लंबित पड़ी है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि आसाराम को देश के अलग-अलग राज्यों (मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात) में दर्ज अलग-अलग संगीन मामलों में अदालतों द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। कानूनी जानकारों के अनुसार, जब तक उच्च और सर्वोच्च अदालतें इन मामलों में उसकी दोषसिद्धि को रद्द नहीं करतीं, तब तक उसे जेल की सजा काटनी होगी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गत 14 अक्टूबर को उस याचिका पर विचार करने से भी साफ इनकार कर दिया था जिसमें आसाराम ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत या रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

क्या है पूरा मामला? जोधपुर और गांधीनगर की अदालतों से मिल चुकी है उम्रकैद

यह पूरा कानूनी घटनाक्रम पिछले एक दशक से अधिक समय से भारतीय न्याय प्रणाली के सबसे चर्चित अध्यायों में शामिल रहा है। जोधपुर के पास स्थित मनई आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। लंबे चली अदालती कार्रवाई के बाद जोधपुर की एक विशेष अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आसाराम के वकीलों ने सजा के उस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा था।

इसी फैसले के खिलाफ आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश के कानून के मुताबिक, उम्रकैद के मामलों में दोषी व्यक्ति को उच्च अदालतों में अपील करने का अधिकार होता है, जिसके तहत वर्तमान याचिका पर सुनवाई चल रही है। चूंकि उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की दलीलें उनके वकीलों द्वारा समय-समय पर दी जाती रही हैं, इसलिए कभी-कभी पैरोल या अंतरिम राहत की मांग की जाती है, लेकिन गंभीर अपराध होने के कारण न्यायपालिका द्वारा हर मोर्चे पर राहत मिलना आसान नहीं रहा है। अब देश भर के कानूनी विश्लेषकों और आम जनता की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आगामी जनवरी माह के फैसलों पर टिकी हुई हैं कि अदालत इस याचिका पर क्या रुख अपनाती है।

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