झारखंड में महंगाई का करंट 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली, घरेलू और कमर्शियल दरों में 6.12% की बढ़ोतरी

झारखंड के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत जेब पर भारी पड़ने वाली है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने बुधवार (25 मार्च 2026) को साल 2026-27 के लिए नए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में बिजली दरों में औसतन 6.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।

घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ: शहरी क्षेत्रों में 55 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि

आयोग ने जेबीवीएनएल (JBVNL) के 59% बढ़ोतरी के भारी-भरकम प्रस्ताव को ठुकराते हुए एक संतुलित वृद्धि का रास्ता चुना है।

शहरी घरेलू उपभोक्ता: अब शहरी इलाकों में बिजली की दर 6.85 रुपये से बढ़कर 7.40 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। यानी सीधे 55 पैसे की बढ़ोतरी।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता: ग्रामीण क्षेत्रों में दर 6.70 रुपये से बढ़ाकर 7.20 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है (50 पैसे की वृद्धि)।

राहत की बात: आयोग ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली (State Subsidy) वाली योजना के लाभार्थियों को फिलहाल इस बढ़ोतरी के प्रभाव से बाहर रखा है।

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रेट्स: उद्योगों को भी लगा झटका

व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई है:

शहरी कमर्शियल: दरें 6.70 रुपये से बढ़कर 7.30 रुपये प्रति यूनिट हो गई हैं।

ग्रामीण कमर्शियल: 6.20 रुपये से बढ़ाकर 6.70 रुपये प्रति यूनिट तय की गई हैं।

बड़ी राहत: सभी श्रेणियों में फिक्स्ड चार्ज (Fixed Charges) में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मीटर रेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

इनोवेशन और इंसेंटिव: डिजिटल पेमेंट पर भारी छूट

आयोग ने उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए प्रावधान भी जोड़े हैं:

प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट: यदि आप बिल जनरेट होने के 5 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं, तो आपको 2% की छूट मिलेगी।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर: स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

EV चार्जिंग: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सोलर ऑवर्स (सुबह 9 से शाम 4 बजे) के दौरान चार्जिंग रेट 7.31 रुपये से घटाकर 7 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।

रूट टॉप सोलर और ग्रीन एनर्जी

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने रूफटॉप सोलर के लिए ‘ग्रॉस मीटरिंग’ हेतु 4.16 रुपये और ‘नेट मीटरिंग’ हेतु 3.80 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है। साथ ही, हरित ऊर्जा (Green Energy) चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 0.95 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त टैरिफ भी मंजूर किया गया है।

नया टैरिफ कार्ड (1 अप्रैल 2026 से प्रभावी):