उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में पटरी दुकानदारों का धरना 26वें दिन भी जारी है। दुकानदारों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने बिना नोटिस के उनकी दुकानें तोड़ दीं और सामान जब्त कर लिया। दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 60 वर्षों से इसी स्थान पर अपनी आजीविका चला रहे हैं और पहली बार ऐसी कार्रवाई की गई है।
दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार एक तरफ पटरी दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन उन्हीं लाभार्थियों की दुकानें तोड़कर उनका सामान जब्त कर रहा है।
दुकानदारों की मुख्य मांग है कि या तो उन्हें इसी जगह पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए या फिर वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें। उन्होंने जिला प्रशासन पर गरीब विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के की गई यह कार्रवाई उनकी रोजी-रोटी पर सीधा प्रहार है।
दुकानदारों ने बताया कि वे सब स्टेशन रोडवेज गांधी नगर ओवर ब्रिज के नीचे दुकानदार हैं और यातायात में कोई प्रभावित नहीं है और न ही स्थाई कब्जा किए हैं, न ही नाली पर कब्जा किए हैं सड़क से काफी दूर पर हैं फिर भी बिना नोटिस जबरन बुलडोजर से तोड़फोड़ किया गया।
दुकानदारों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि वे वेडिंग जोन उपयुक्त है पुर्व जिलाधिकारी द्वारा शासन में भेजा गया व तमाम आदेश को दर किनार करते हुए रोडवेज गांधी नगर ओवर ब्रिज के दुकानदारों को तोड़ दिया गया।
दुकानदारों ने बताया कि अब भूख हड़ताल होंगे। उन्होंने कहा है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपनी दुकानों को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे , चाहे जान ही चला जाए हम पीछे नहीं हटेंगे।
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