क्या है चना दाल घोटाला, जिसके लिए RJD MLC सुनील सिंह से ED ने की 8 घंटे की पूछताछ

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बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नए चर्चित मामले ‘चना दाल घोटाला’ को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य (MLC) और बिस्कोमान (बिहार राज्य सहकारी मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड) के पूर्व अध्यक्ष चौधरी सुनील कुमार सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कानूनी शिकंजा कस गया है। पटना स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों ने उनसे करीब 8 घंटे तक लगातार सवाल-जवाब किए। शुरुआती दो समन पर उपस्थित न होने के बाद सुनील सिंह तीसरे समन के बाद अपने कानूनी सलाहकारों के साथ जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए।

पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले एमएलसी मीडिया के सवालों पर भड़क उठे और उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित और फर्जी करार दिया। हालांकि, जांच एजेंसी की निगाहें बिस्कोमान के कार्यकाल के दौरान हुई लगभग 50 से 60 लाख रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ियों, एडवांस रकम की वसूली और मनी ट्रेल (पैसों की आवाजाही) पर टिकी हुई हैं।

बिस्कोमान और ‘भारत चना दाल’ की सप्लाई से कैसे जुड़ा है यह पूरा मामला

इस पूरे विवाद की शुरुआत उस दौर से होती है जब सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष पद पर काबिज थे। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आम लोगों को राहत देने के लिए रियायती दरों पर ‘भारत चना दाल’ उपलब्ध कराई जा रही थी। आरोप है कि विभिन्न समितियों, ट्रेडर्स और सप्लायरों से रियायती दर पर चना दाल की बड़ी खेप उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपये की अग्रिम राशि (एडवांस) ली गई।

पीड़ित पक्ष और जांच दस्तावेजों के अनुसार, लाखों रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेने के बाद भी संबंधित व्यापारियों या समितियों को चना दाल की आपूर्ति नहीं की गई। जब व्यापारियों ने अपने दिए गए पैसे वापस मांगे, तो रकम लौटाने से इनकार कर दिया गया। अकेले एक मामले में लगभग 23.65 लाख रुपये से अधिक की राशि सोसाइटी के खातों में जमा कराने के बावजूद सप्लाई न मिलने का आरोप लगा। इस कथित धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता को लेकर पटना के गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

पुलिस चार्जशीट के बाद ED की एंट्री: पत्नी और बेटे भी जांच के रडार पर

पटना पुलिस की आर्थिक और आपराधिक जांच शाखा ने मामले में तफ्तीश करते हुए सितंबर 2026 में सक्षम अदालत के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिसिया जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली।

ईडी की तफ्तीश का दायरा केवल सुनील सिंह तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी वंदना सिंह और बेटे यशस्वी सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आरोप पत्र में यह बात सामने आई है कि बिस्कोमान से जुड़ी विभिन्न उप-समितियों के खातों के माध्यम से पैसे का लेन-देन हुआ, जिसमें उनके परिजनों से जुड़े पदों की संलिप्तता की पड़ताल जारी है। ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान लगभग 30 महत्वपूर्ण सवाल दागे, जो एडवांस रकम की निकासी, निजी खातों में ट्रांसफर और पैसों के अंतिम निवेश से जुड़े थे।

“दाल से मकान बनता है क्या?” – पूछताछ के बाद भड़के सुनील सिंह का पक्ष

8 घंटे चली मैराथन पूछताछ के बाद गुरुवार शाम जब सुनील सिंह ईडी कार्यालय से बाहर आए, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सफाई दी और तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि बिस्कोमान के ही एक कर्मचारी द्वारा रंजिश के तहत गर्दनीबाग थाने में फर्जी केस दर्ज कराया गया था।

पत्रकारों द्वारा ‘दाल घोटाले’ पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, “दाल घोटाला क्या होता है? क्या दाल से मकान बनता है? दाल तो खाने की चीज है। मुझसे 8 घंटे क्या, 12 घंटे भी पूछताछ की जाएगी तो मैं डरने वाला नहीं हूं। हमने जांच अधिकारियों के सामने साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रख दिया है।” उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया।

बिहार की सियासत में ‘चना दाल घोटाले’ का असर और भावी कानूनी स्थिति

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा हैं। यही वजह है कि ईडी की इस कार्रवाई ने राज्य के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मुख्य विपक्षी दल राजद जहां इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बता रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल कानून के निष्पक्ष पालन की बात कह रहे हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि चार्जशीट दाखिल होने और ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शुरू की गई जांच के बाद आने वाले दिनों में सुनील सिंह व उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वित्तीय लेन-देन की फॉरेंसिक जांच और बैंक खातों के विवरण के आधार पर ईडी जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई या समन की अगली रूपरेखा तय कर सकती है। फिलहाल पटना से लेकर दिल्ली तक इस चना दाल घोटाले के कानूनी और राजनीतिक नतीजे चर्चा का विषय बने हुए हैं।

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