पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण तनाव के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत, जो अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस समय एक गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में गतिरोध के चलते सप्लाई ठप्प होने की स्थिति में केंद्र सरकार ने ‘प्लान-बी’ पर काम करना शुरू कर दिया है और एलपीजी बुकिंग के नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं।
एलपीजी बुकिंग के बदले नियम: अब करना होगा लंबा इंतजार घबराहट में की जाने वाली ‘पैनिक बुकिंग’ और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एलपीजी रिफिल के नियमों को सख्त कर दिया है:
शहरी क्षेत्रों में: अब दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर होना अनिवार्य है (पहले यह 21 दिन था)।
ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में: इस अंतर को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है।
डिलीवरी का समय: सरकार का दावा है कि बुकिंग से डिलीवरी का चक्र अभी भी औसतन 2.5 दिन बना हुआ है, लेकिन कई शहरों में सर्वर डाउन होने और भारी डिमांड के कारण देरी की खबरें आ रही हैं।
कमर्शियल गैस पर ‘राशनिंग’ और उद्योगों पर कटौतियां घरेलू रसोई को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने कमर्शियल सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं:
20% का कोटा: कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को उनके पिछले औसत का केवल 20% तक सीमित कर दिया गया है।
होटल-रेस्टोरेंट पर असर: मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में कमर्शियल गैस की किल्लत से कई रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। केवल अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को ही प्राथमिकता सूची में रखा गया है।
इंडस्ट्रियल कट: पेट्रोकेमिकल और अन्य भारी उद्योगों की गैस आपूर्ति में 35% से 80% तक की कटौती की गई है।
सरकार का ‘प्लान-बी’: किन विकल्पों पर है जोर? अगर संकट और गहराता है, तो सरकार इन विकल्पों को बढ़ावा दे रही है:
केरोसीन (मिट्टी का तेल): राशन की दुकानों (PDS) के जरिए केरोसीन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है ताकि खाना पकाने के वैकल्पिक साधन मौजूद रहें।
इलेक्ट्रिक कुकिंग: सरकार इंडक्शन चूल्हों और इलेक्ट्रिक कुकिंग को तेजी से अपनाने की अपील कर रही है।
कोयला और अन्य ईंधन: औद्योगिक इकाइयों को वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयले या फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल की अस्थाई अनुमति दी गई है।
घरेलू उत्पादन में वृद्धि: भारतीय रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करें। वर्तमान में घरेलू उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
घबराएं नहीं, जमाखोरी से बचें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में आश्वासन दिया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग न करें। जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं।
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