झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, मरीजों का अस्पताल पहुंचना मुश्किल

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झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। 18 नवंबर की रात से शुरू हुए इस कार्य बहिष्कार के कारण सड़क हादसों के घायलों, प्रसव के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन से लेकर धनबाद, हजारीबाग और पोटका जैसे इलाकों तक इस हड़ताल का सीधा असर दिख रहा है।

आपातकालीन कॉल के मुकाबले बेहद कम संख्या में एंबुलेंस उपलब्ध हो पाने से जमीनी स्तर पर स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कई परिवारों को मजबूरी में ई-रिक्शा, ऑटो या महंगे निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब और ग्रामीण तबके पर आर्थिक बोझ अचानक बढ़ गया है। एक तरफ कर्मचारी संघ बकाया वेतन और कार्यशैली से जुड़े मुद्दों पर अड़ा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं और कानूनी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।

वेतन बकाया और कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल पर गए चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियनों की सबसे बड़ी नाराजगी महीनों से लंबित वेतन को लेकर है। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों ने जुलाई और अगस्त से वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया है, साथ ही वेतन कटौती और रिकॉर्ड में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। संघ का कहना है कि कई बार बातचीत और आश्वासनों के बावजूद जब ठोस समाधान नहीं निकला, तो उन्हें काम बंद करने का कदम उठाना पड़ा।

कर्मचारियों की मांगों में केवल बकाया भुगतान ही नहीं, बल्कि नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, बीमा और वार्षिक बोनस जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं। संघ के प्रतिनिधियों का यह भी दावा है कि छठ पर्व तक समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन समयसीमा बीतने के बाद भी मांगें अधूरी रहीं। इसी वजह से कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी।

एस्मा लगाने की तैयारी और स्वास्थ्य विभाग का सख्त रुख

हड़ताल लंबी खिंचने और मरीजों की परेशानी बढ़ने के बाद राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। विभागीय प्रक्रिया के तहत मंत्री की स्वीकृति के बाद अंतिम मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाना है, ताकि वैकल्पिक इंतजाम होने तक छह महीने के लिए एस्मा लागू किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आपात बैठक के बाद सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि मरीजों की जान से किसी तरह का खिलवाड़ या ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि हड़ताल या दबाव के कारण किसी मरीज की मौत होती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सेवा बाधित करने में कथित रूप से शामिल पाए गए कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।

ग्रामीण इलाकों और मरीजों पर पड़ रहा सीधा असर

झारखंड के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में 108 एंबुलेंस सेवा को जीवनरक्षक माना जाता है, जहां निजी परिवहन के साधन सीमित होते हैं। कई प्रखंडों में पहले से ही कुछ एंबुलेंस के बंद पड़े होने और हड़ताल के कारण सेवा बाधित होने से गांवों के मरीजों की चिंता और बढ़ गई है। धनबाद और गिरिडीह जैसे इलाकों से आने वाले मरीजों और तीमारदारों ने बताया कि एंबुलेंस न मिलने के कारण उन्हें निजी वाहनों के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है।

गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और आपात स्थिति वाले मरीजों के परिजनों के लिए समय पर अस्पताल पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कई जिलों में स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन ने सरकारी केंद्रों की अन्य एंबुलेंस को सतर्क रखने की कोशिश की है, लेकिन नियमित 108 नेटवर्क के ठप होने से पैदा हुए खालीपन को पूरी तरह भरना आसान नहीं दिख रहा है। आम लोगों के लिए यह स्थिति स्वास्थ्य सुरक्षा और जेब दोनों पर भारी पड़ रही है।

वैकल्पिक इंतजाम और आगे का संभावित रास्ता

स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिया है कि यदि बातचीत के जरिए गतिरोध समाप्त नहीं होता है, तो मरीजों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस किराए पर लेने, नई एजेंसी के जरिए नए चालकों की व्यवस्था करने और पंचायत स्तर तक एंबुलेंस सुविधा पहुंचाने जैसी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का मकसद यही है कि आपातकालीन चिकित्सा परिवहन किसी भी सूरत में ठप न रहे।

आने वाले दिनों में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कोई बीच का रास्ता निकलता है या एस्मा और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए सेवाएं बहाल की जाती हैं। फिलहाल झारखंड के मरीजों और उनके परिजनों को उम्मीद है कि प्रशासनिक कदम और संवाद जल्द किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे, ताकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं फिर से सुचारु हो सकें।

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