बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार युवाओं और महिलाओं को लुभाने में जुटी है. शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की. बिहार को मिली नई कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी से लेकर ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण और दोगुने रोजगार अवसर तक- इन सभी घोषणाओं को लेकर बीजेपी का दावा है कि यह बिहार के युवाओं के लिए डबल बोनस है।.
दरअसल बिहार चुनाव से पहले केंद्र की एनडीए सरकार और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम लगातार युवाओं और महिलाओं को साधने में जुटी है. दिल्ली के विज्ञान भवन से आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का ऐलान किया.
इनमें बिहार के युवाओं के लिए नई कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति राशि बढ़ाना और दोगुने रोजगार अवसर देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं. प्रधानमंत्री ने इसे बिहार के युवाओं के लिए डबल बोनस बताया. पीएम मोदी ने कहा कि स्किल और रोजगार योजनाओं के साथ-साथ GST कटौती से बाइक और स्कूटर जैसे सामान सस्ते हो गए हैं, जो युवाओं के लिए अतिरिक्त लाभ है.
वहीं पीएम मोदी के इस मंच से विपक्ष पर हमला स्पष्ट है. पीएम ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दो दशक पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर चुके थे, और लाखों बच्चों को राज्य छोड़कर पढ़ाई के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ा. वहीं, आरजेडी और कांग्रेस इसे सीधे चुनावी रेवड़ी बता रहे हैं. कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार चुनाव से पहले योजनाओं की झड़ी लगा कर युवाओं और महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं.
हालांकि बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि यह चुनावी चाल नहीं बल्कि बिहार के युवाओं और महिलाओं के हित में योजनाएं हैं. केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि एनडीए का जोर शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर है. बिहार में पिछले वर्षों में 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, नए आईटीआई और स्किल लैब्स स्थापित की गई हैं, और छात्रों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है.
बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का डर साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए वह योजनाओं पर सवाल उठा रहा है. कर्पूरी ठाकुर की विरासत और पीएम मोदी- सीएम नीतीश की यह युवा-सौगात सीधे चुनावी मैसेज के रूप में जनता तक पहुंचेगी. अब यह देखना बाकी है कि बिहार के युवा और महिला मतदाता इस साल की यह केंद्र-राज्य सहयोग वाली योजनाओं को अपने मत में कितना असर देने वाले हैं.
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