गया।ज़िला पदाधिकारी के जनता दरबार रियल एस्टेट रेगुलेटरिंग अथॉरिटी बिहार रेरा के एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित रहने के कारण स्थगित रखा गया था, इसे बाबजूद भी समाहरणालय परिसर में में आये हुए लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों को आये देख, डीएम डॉ० त्यागराजन एसएम ने उपस्थित व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास , मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने हेतु अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए हैं। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए हैं।जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें। इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम सात दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी, पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित करे। कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए जिसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें। जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गाँव के ही होते हैं और किसान होते है। इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे। जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है।उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करे, किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें।
आमस से आये आवेदक ने बताया कि एक साल से दाखिल खारिज लंबित है जिसपर डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। मैगरा थाना क्षेत्र से आये आवेदक ने बताया कि राशन कार्ड नही बनने की समस्या है। डीएम ने अनुमण्डल पदाधिकारी शेरघाटी को निर्देश दिया कि राशन कार्ड संबंधित आये आवेदनों को जांच कर राशन कार्ड बनवाये साथ ही बाराचट्टी, इमामगंज, डुमरिया, बाकेबाजार क्षेत्र के लोगो को भी घूम कर राशन कार्ड से बंचित लोगो को राशन कार्ड बनवाने हेतु पहल करने को कहा है।
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