भारतीय राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर नैतिकता, महिला सुरक्षा और चुनावी रणनीतियों को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। पूर्वोत्तर के संवेदनशील राज्य मणिपुर में होने वाले आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों और संगठनात्मक नियुक्तियों के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ऐसे सांसद को बड़ी चुनाव जिम्मेदारी सौंपे जाने पर बवाल मच गया है, जिन पर अतीत में गंभीर यौन शोषण (Sexual Harassment) के आरोप लग चुके हैं। जैसे ही इस नियुक्ति की घोषणा सार्वजनिक हुई, वैसे ही विपक्षी दलों और खासकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीतिक दल अपने चुनावी स्वार्थ के लिए महिलाओं के सम्मान और न्याय के मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं?
मणिपुर चुनाव और विवादित नियुक्ति का पूरा घटनाक्रम
मणिपुर की राजनीति इन दिनों बेहद नाजुक और जटिल दौर से गुजर रही है। जातीय संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे इस राज्य में राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा मणिपुर चुनाव और सांगठनिक समन्वय के लिए कुछ वरिष्ठ नेताओं को विशेष पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी के रूप में मैदान में उतारा गया है।
इस सूची में एक ऐसे सांसद का नाम शामिल किया गया है, जिनके ऊपर कुछ समय पहले सार्वजनिक रूप से गंभीर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति अपमानजनक आचरण के आरोप लगे थे। उस समय विभिन्न महिला संगठनों और विरोधियों ने उनके इस्तीफे की जोरदार मांग की थी। अब जब पार्टी ने उन्हें मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में चुनाव संचालन का अहम जिम्मा सौंपा है, तो राजनीतिक विरोधियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का पूरा मौका मिल गया है।
बीजेपी का तीखा हमला: ‘नारी न्याय’ के दावों की खुली पोल
इस नियुक्ति के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व—विशेषकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे—पर करारा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ताओं और महिला मोर्चा की नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मंचों से तो ‘नारी न्याय’ और महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जब बात अपने ही नेताओं को बचाने या उन्हें मलाईदार राजनीतिक पद देने की आती है, तो उनके सारे सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं।
बीजेपी का कहना है कि जिस व्यक्ति पर महिलाओं के यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप हों, उसे मणिपुर की पीड़ित और प्रताड़ित महिलाओं के बीच चुनाव प्रचार और प्रबंधन के लिए भेजना बेहद शर्मनाक और असंवेदनशील है। सत्ताधारी दल का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का यह कदम न केवल मणिपुर की महिलाओं का अपमान है, बल्कि यह उनकी पाखंडी राजनीति का एक और स्पष्ट प्रमाण है।
कांग्रेस का बचाव और अंदरूनी राजनीतिक दबाव
दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक इस विवाद के बीच बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है, वह कानूनी रूप से अभी विचाराधीन है और किसी भी अदालत द्वारा उस नेता को औपचारिक रूप से दोषी करार नहीं दिया गया है।
कांग्रेस का यह भी कहना है कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा बेवफा नैरेटिव सेट करके उनकी चुनावी संभावनाओं को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, पार्टी के भीतर ही कई दबी जुबान से यह माना जा रहा है कि इस तरह के विवादास्पद चेहरों को आगे करने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, खासकर तब जब महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा देश भर में एक संवेदनशील और मुख्य राजनीतिक मुद्दा बना हुआ हो।
महिला संगठनों की नाराजगी और भविष्य का राजनीतिक असर
इस नियुक्ति के बाद से न केवल राजनीतिक दल आमने-सामने हैं, बल्कि देश भर के कई प्रमुख महिला अधिकार संगठनों और सिविल सोसायटी समूहों ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि राजनीति में दागी और यौन अपराधों के आरोपियों को इस प्रकार का संरक्षण मिलना न्याय व्यवस्था के लिए एक बुरा संकेत है।
मणिपुर के स्थानीय नागरिक समाज भी इस बात से आहत हैं कि राज्य पहले से ही अविश्वास और हिंसा के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में विवादित बयानों और नेताओं की मौजूदगी से वहां का चुनावी माहौल और अधिक खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा मणिपुर चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक बड़ा हथियार बनने वाला है, जहां हर राजनीतिक दल एक-दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा।
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