अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा,पूर्वी चंपारण

मोतिहारी : खेग्रामस के राज्यव्यापी आह्वान पर आज मोतिहारी,चिरैया,तुरकौलिया ,सुगौली  आदि प्रखंड सह अंचल कार्यालयों पर कड़ाके की ठंड के बावजूद खेत मजदूरों एवम ग्रामीण गरीबों ने 9सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया।जिसकी अध्यक्षता  मोतिहारी में जीतलाल सहनी,तुरकौलिया में सुरेंद्र महतो और सुगौली में खेग्रामस के प्रखंड अध्यक्ष कॉमरेड वैद्यनाथ सहनी ने की।जबकि धरना को भाकपा माले के राज्य कमिटी सदस्य विष्णुदेव प्रसाद यादव, भैरव दयाल सिंह, ऐपवा जिला संयोजक शबनम खातून,रूपलाल शर्मा, ढोढा सहनी,जिला कमिटी सदस्य भोला साह,खेग्रामस के प्रखंड सचिव  मोहम्मद इस्राफिल , खेग्रामस जिला कमिटी सदस्य भोला राम,हृदयालाल सहनी,मोहम्मद जाफर, रैफुल आलम,लाला बाबा,आनंद कुमार,सोनीलाल सहनी, वसी आलम,विभाकर मिश्र,श्रीनारायण मिश्र आदि नेताओं ने संबोधित किया।

धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने 2022तक सभी गरीबों को आवास देने की घोषणा की थी लेकिन वह पूरा नही हुआ।अभी बिहार सरकार ने जो सामाजिक – आर्थिक सर्वे कराया है उससे यह तथ्य उजागर हुआ है कि अभी 64 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक टीना या झोपड़ी का आवास है या बिल्कुल आवासबिहीन है।जिनके पास वासगीत जमीन भी नही है।वे किसी सरकारी गैर मजरूआ,सड़क,बांध,नहर ,रेलवे या बेनामी जमीन पर बसे हुए हैं। जिनपर हमेशा बेदखली की तलवार लटकी रहती है।उनके घरों पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बुलडोजर चलाया जा रहा है।इससे गरीबों की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जा रही है।

इसी परिस्थिति में सर्वे के आधार पर नया वास आवास कानून बनाना जरूरी है।तभी गरीबों की जिंदगी में बदलाव आयेगी।

मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम मजदूरी देकर मजदूरों को लूटा जा रहा है।मोदी सरकार 429रुपए की जगह मात्र 228रुपए मजदूरी दे रही है।यह मजदूरों का सबसे बड़ा शोषण है।

अंत में 9सूत्री मांगों का ज्ञापन अंचलाधिकारी  और प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया।जिसमे सभी गरीबों के लिए वास आवास की गारंटी,मनरेगा में 200दिन काम और 600रुपए प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी,400रुपए के बदले 3000रुपए पेंशन,गरीबों के बिजली बिल को माफ किया जाए और 200यूनिट प्रति महीना फ्री बिजली देने की गारंटी,पजियारवा के विस्थापित 203परिवारों के पुनर्वास की जल्द व्यवस्था की जाए,नदी कटाव से विस्थापित भवानीपुर के गरीबों को वाशित जमीन दी जाए,महाजनि सूदखोरी पर रोक लगाई जाए और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का ब्याज दर जाए किया जाए