सात सूत्री मांगों को लेकर 16 फरवरी को अराजपत्रित कर्मचारी करेगें हड़ताल

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  • पुरानी पेंशन योजना,आठवें वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन की भी मांग 
  • सिविल सर्जन के कार्यालय का भी करेगें घेराव
वैशाली। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, वैशाली  जिला की एक  महत्वपूर्ण बैठक संघ  कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश महामंत्री सुबेश सिंह ने पुरानी पेंशन योजना तथा आठवें वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन करने से इन्कार करने से नाराज़ कर्मचारी 16 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होंगे।जिसमें जिला सभी सम्बद्ध संघों के नेता शामिल हुए। बैठक में आमंत्रित महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुबेश सिंह ने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों तथा पेंशनरो के कोरोना के नाम पर जब्त कर रखे गए 18 माह के महंगाई भत्ते, केन्द्रीय सेवा तथा राज्य अधीन सेवाओं में एक करोड़ से भी ज्यादा रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति के साथ ही कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए धन नहीं है। 8 वां वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन नहीं हो पा रहा है, जिसका दस वर्षों तक कर्मचारी इंतजार करता था। परन्तु देश कारपोरेट घरानों के लिए खजाने खोल दिया गया है। कहा कि जनता के खून पसीने तथा कर दाताओं के पैसे से खड़े सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां पूंजीपतियों के हाथ औने-पौने दामों में बेचें जा रहें हैं। ऐसी स्थिति में देश के राज्याधीन कर्मचारियों  का एकमात्र फेडरेशन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सात सुत्री मांगों को लेकर 16 फरवरी को एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें बिहार के अराजपत्रित कर्मचारी मजबूती के साथ शामिल होंगे।
बैठक की अध्यक्षता महासंघ जिला बीरेद्र राय ने किया। बीरेद्र राय  ने कहा कि उक्त फैसले के आलोक में वैशाली जिला के अराजपत्रित कर्मचारी हड़ताल में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बताया कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपराह्न 12 बजे अपनी क्षेत्रीय मांगों को लेकर सिविल सर्जन का घेराव के पश्चात महासंघ के नेतृत्व में जिला समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन में शामिल होंगे।
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